भोपाल। पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा महालेखाकार (एजी) की वर्ष 2018 से 2021 के दौरान पोषण आहार की आठ जिलों में की गई जांच के आधार पर दिनांक 28 अगस्त 2023 को लोकायुक्त के समक्ष लगभग 800 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा तत्कालीन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ललित मोहन बेलवाल सहित संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में बेलवाल की कथित नियम-विरुद्ध संविदा नियुक्ति, उन्हें वित्तीय अधिकार दिए जाने, उनके विरुद्ध अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों द्वारा की गई जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष आने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने तथा शिकायत उठाने वाले अधिकारियों को प्रताड़ित किए जाने जैसे गंभीर बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका का दस्तावेज़ों सहित विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। शिकायत पर लोकायुक्त कार्यालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से महालेखाकार की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए अब तक 14 पत्र भेजे हैं। पहला पत्र क्रमांक 5752 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तथा चौदहवाँ पत्र क्रमांक 2520 दिनांक 23 जून 2026 को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया। इसके बावजूद विभाग आज तक कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्वयं पाँच बार अतिरिक्त समय मांगा। क्रमशः 20 नवंबर 2023, 14 अगस्त 2024, 15 अक्टूबर 2024, 13 नवंबर 2024 तथा 20 मार्च 2025 को भेजे गए पत्रों में विभाग ने एक से दो माह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया। लोकायुक्त ने प्रत्येक बार विभाग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पर्याप्त अवसर प्रदान किया, किंतु विस्तारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी आज तक कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। लगभग तीन वर्ष बीत जाने, 14 अनुस्मारक पत्र, पाँच बार समय-वृद्धि, और उसके बाद भी प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया जाना प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। इससे यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कौन-सा कारण है जिसके चलते महालेखाकार की रिपोर्ट पर विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट करने से लगातार बचता रहा। लोकायुक्त कार्यालय ने प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को भी अनेक अवसर दिए, किंतु अपेक्षित कार्यवाही प्रतिवेदन वहां से भी प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 8 जून 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर माननीय लोकायुक्त ने स्पष्ट टिप्पणी की कि प्रस्तुत जानकारी मांगी गई जानकारी के अनुरूप नहीं है तथा उसमें विरोधाभास है। इसके बाद प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण आजीविका मिशन को भी 24 अगस्त 2026 को कार्यवाही प्रतिवेदन सहित लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि यदि किसी विभाग को बार-बार समय देने के बाद भी वह वर्षों तक कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता, तो यह केवल प्रशासनिक शिथिलता का विषय नहीं रह जाता, बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 24 अगस्त 2026 की सुनवाई में संबंधित विभाग संपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे और महालेखाकार की रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्रवाई का स्पष्ट एवं तथ्यात्मक विवरण लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पोषण आहार जैसे संवेदनशील विषय से प्रदेश की लाखों माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कार्रवाई में अनावश्यक विलंब केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि जनहित और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा अत्यंत गंभीर प्रश्न है।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में जश्न मनाने के दौरान की गई फायरिंग के मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी विधायकी भी छिन गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक, यदि किसी भी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 304 पार्ट II और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर ₹25 लाख देने का भी आदेश दिया। हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। कोर्ट ने राजू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। राजू कुमार सिंह बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री रह चुके हैं राजू सिंह राजू कुमार सिंह 2005 से लेकर कई बार विधायक रहे हैं। इस दौरान वह लोजपा, जदयू, वीआईपी और बाद में भाजपा के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व में वह राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी कोर्ट ने कहा था कि देश में हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। यही वजह है कि उनकी लापरवाही के कारण 31 दिसंबर 2018 और एक जनवरी 2019 की दरमियानी रात आयोजित न्यू ईयर पार्टी में अर्चना गुप्ता की मौत हुई। जांच के दौरान उनके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुए थे। अभियोजक पक्ष का कहना था कि यह ऐसा मामला है, जिसमें कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ने वाला बन गया।

बदनावर । भारतीय किसान संघ द्वारा। बदनावर - टिमरवानी मार्ग निर्माण हेतु अधिकृत भूमि का बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बदनावर-टिमरवानी मार्ग निर्माण परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र के अनेक किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ विकास कार्यों का समर्थन करता है तथा जनहित की परियोजनाओं में किसानों के सहयोग का पक्षधर है, किंतु वर्तमान में प्रभावित किसानों को उनकी भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा प्राप्त नहीं हो रहा है। भूमि का मूल्यांकन अत्यंत कम दरों पर किए जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कृषि भूमि किसान की आजीविका, परिवार के भरण-पोषण तथा भविष्य की सुरक्षा का प्रमुख आधार होती है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात किसान अपनी आय के स्थायी साधन से वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को उनकी भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर न्यायोचित प्रतिकर प्रदान किया जाना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की भावना के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना तक मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावित परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्स्थापन सुनिश्चित हो सके। अतः भारतीय किसान संघ एवं समस्त प्रभावित किसानों की ओर से निम्न मांगें प्रस्तुत हैं- 1. बदनावर-टिमरवानी मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। 2. क्षेत्र में प्रचलित वास्तविक बाजार दरों के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाए। 3. प्रभावित किसानों को उनकी भूमि के बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा प्रदान किया जाए। 4. जिन किसानों की अधिकांश अथवा संपूर्ण भूमि अधिग्रहित हो रही है, उनके पुनर्वास एवं आजीविका संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए जाएं। 5. मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों को शामिल कर पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त मांगों पर 7 दिवस के भीतर उचित एवं संतोषजनक निर्णय लेकर प्रभावित किसानों को न्याय प्रदान किया जाए। अन्यथा भारतीय किसान संघ किसानों के हित में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।