भोपाल। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरी हुई हैं। अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता और उससे जुड़े जमीनी दस्तावेजों से जुड़ा है। नोटिस में साफ कहा गया है कि 6 जुलाई को राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति की बैठक होगी। मंत्री को इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें अपने दावों को साबित करने वाले सभी मूल दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। कोर्ट के रुख के बाद हरकत में आई समिति यह मामला अचानक नहीं उठा। इससे पहले न्यायालय की तरफ से भी प्रतिमा बागरी की जाति को लेकर नोटिस जारी किया जा चुका था। कोर्ट के इस कड़े रुख को संज्ञान में लेते हुए राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अब फाइल दोबारा खोल दी है और कार्रवाई तेज कर दी है। समिति ने मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी प्रामाणिक और मूल दस्तावेजों (फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला) के साथ पेश हों। दस्तावेजों की जांच के बाद ही समिति जाति की वैधता पर अंतिम फैसला लेगी। 1950 का रिकॉर्ड बनेगा अहम आधार इस जांच का सबसे बड़ा बिंदु वर्ष 1950 का रिकॉर्ड है। नोटिस में कहा गया है कि प्रतिमा बागरी (प्रतिमा बागरी मंत्री) को यह साबित करना होगा कि 1950 की स्थिति में उनका परिवार जिला सतना का मूल निवासी था। इसके लिए पुख्ता दस्तावेज और प्रमाण पत्र समिति के सामने रखने होंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुसूचित जाति का दर्जा मूल निवास और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर तय होता है। राजनीतिक हलकों में हलचल इस नोटिस के सामने आते ही मध्यप्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रतिमा बागरी भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं, इसलिए यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। 6 जुलाई की बैठक से पहले कयासों का बाजार गर्म है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मंत्री समिति के सामने कौन से दस्तावेज पेश करती हैं और छानबीन समिति का अंतिम फैसला क्या होगा।

धार । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क, धार तेजी से विकसित हो रहा है। लगभग 2,156 एकड़ में विकसित किए जा रहे देश के सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क में उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्धारित समय-सीमा के अनुसार तैयार की जा रही है। लगभग ₹2,063 करोड़ की इस परियोजना के लिए अब तक ₹20,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे 46,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में 1,100 एकड़ से अधिक भूमि उद्योगों को आवंटित की जा चुकी है तथा तीसरे चरण के भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। परियोजना के विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पार्क के लिए विद्युत वितरण (Discom) लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, जिससे उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसके साथ ही बाह्य विद्युत अधोसंरचना (External Electrification) का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पार्क में आंतरिक सड़कों, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं अन्य सिविल अधोसंरचना के निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। उद्योगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है, ताकि निवेशक शीघ्र उत्पादन प्रारंभ कर सकें। पार्क में CETP, STP, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, परीक्षण प्रयोगशालाएं, इन्क्यूबेशन सेंटर, Plug & Play Sheds सहित सभी आवश्यक विश्वस्तरीय औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से चार लेन सड़क द्वारा जुड़ चुका है, जबकि रेल संपर्क के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। हाल ही में ताइवान के उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने भी यहां निवेश संभावनाओं का आकलन किया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा परियोजना की नियमित समीक्षा की जा रही है। आधुनिक अधोसंरचना और निवेशकों की बढ़ती रुचि के साथ पीएम मित्रा पार्क मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी टेक्सटाइल विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मित्रा पार्क तथा इंदौर के आसपास विकसित हो रही नई गारमेंट विनिर्माण इकाइयां मिलकर पूरे क्षेत्र को देश के प्रमुख टेक्सटाइल एवं अपैरल हब के रूप में स्थापित कर रही हैं। पीएम मित्रा पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों के साथ-साथ OFB Tech, Noize, Zeel तथा Arvind समूह की गारमेंट इकाइयां एक सशक्त टेक्सटाइल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही हैं। इन इकाइयों में तैयार होने वाले परिधानों की आपूर्ति H&M, Zara, Arrow, US Polo सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की सप्लाई चेन से जुड़ने की व्यापक संभावनाएं हैं। इससे इंदौर-धार क्षेत्र वैश्विक टेक्सटाइल एवं गारमेंट विनिर्माण तथा निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत को उनके दौरे से दूर रखा गया था, तभी से यह सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। विपक्ष लंबे समय से इस मामले में चंपत राय का नाम जोड़ते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि दोनों का नाम एफआईआर में नहीं है, फिर भी उन्होंने पद छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मामला राजनीतिक रूप से भी काफी गरमा गया था। अब तक इस केस में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 इस्तीफे सामने आए हैं। उधर, एसआईटी एक बार फिर अयोध्या जाने की तैयारी में है, जहां वह नए नामों और पहले गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करेगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद - अब तक क्या हुआ राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी का मामला कुछ समय से सुर्खियों में है। ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन की शिकायत पर राम जन्मभूमि थाने में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें राम शंकर यादव उर्फ टीनू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के नाम हैं। इनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाद में कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कौन हैं शिकायतकर्ता कृष्ण मोहन इस पूरे मामले की शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई। उन्हें सितंबर 2025 में ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया था। फरवरी 2025 में ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उनकी जगह कृष्ण मोहन चुने गए। SIT क्या जांच कर रही है एसआईटी फिलहाल कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच में जुटी है। आरोपियों के बैंक खाते, संपत्तियां, मोबाइल रिकॉर्ड और कथित लेन-देन की पड़ताल हो रही है। एसआईटी एक बार फिर अयोध्या जाने की तैयारी में है। वहां नए नामों की पहचान और पहले गिरफ्तार लोगों से पूछताछ होगी। विपक्ष ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस उठाएगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा, "यह देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। ट्रस्ट खुद सवालों के घेरे में है। सरकार को इस पर जवाब देना होगा।" वहीं ही फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जांच से पहले ही इस्तीफे हो जाने चाहिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पर जिम्मेदारी थी, उनके नाम भी एफआईआर में होने चाहिए थे। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। आगे क्या होगा कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में और बड़े खुलासे होंगे? क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा? और क्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे।