जिला अध्यक्ष के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के जिले में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मैदान मेंभोपाल। मप्र में युवक कांग्रेस ने सदस्य बनाने में रिकार्ड तोड़ा है। पहली बार प्रदेश में युवक कांग्रेस ने 15 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए हैं। बीते 20 जून से युवा कांग्रेस की सदस्यता शुरू हुई थी। 19 जुलाई को ये ऑनलाइन मेंबरशिप बंद हो गई।युवक कांग्रेस के चुनाव में सबसे ज्यादा घमासान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गृह जिले धार में देखने को मिला है। धार में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है।प्रदेश में कुल 1537527 पंजीकृत सदस्य बने जिसमें से 1474194 सदस्यों का शुल्क अदा जमा किया गया।मेंबरशिप फीस जमा न करने वाले सदस्य 63333है।दो महीने तक चलेगी स्क्रूटनी।युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए चलाए गए सदस्यता अभियान में नए मेंबर्स ने सदस्यता लेने के बाद 6 पदों के लिए मतदान किया है। ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष का वोट डाले हैं। अब दो महीनों तक सभी वोटों की स्क्रूटनी होगी। इसमें ये देखा जाएगा कि वोट देने वाले ने अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं या नहीं, मतदान के बाद वीडियो अपलोड किया है या नहीं। यदि मेंबरशिप फीस अदा नहीं की है तो वोट रिजेक्ट माना जाएगा।प्रदेश अध्यक्ष के लिए त्रिकोणीय जंग युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में हुई है। जबलपुर के विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वहीं भोपाल के अभिषेक परमार और ग्वालियर के शिवराज यादव ने भी चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगाया है। प्रदेश महासचिव के लिए सबसे ज्यादा 182 उम्मीदवार मैदान में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के लिए सबसे ज्यादा घमासान मचा है। महासचिव के लिए 182 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष के साथ नौ उपाध्यक्ष होंगे। इनमें एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक और एक दिव्यांग उपाध्यक्ष होगा। प्रदेश 48 महासचिव बनेंगे युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 48 प्रदेश महासचिव बनाए जाएंगे। इनमें 17 महासचिव अनारक्षित वर्ग से होंगे। 3 एसटी, एससी, 5 ओबीसी, 5 अल्पसंख्यक, 11 महिला, 2 ओबीसी महिला, एक अल्पसंख्यक महिला, एक दिव्यांग और एक ट्रांसजेंडर को महासचिव बनाया जाएगा।

124 करोड़ का टेंडर बढ़ाकर 142 करोड़ का कर दिया गया, मकान 53273 से घटाकर 43273 कर दिए गए भोपाल। रतलाम नगर निगम में अमृत मिशन एक के तहत सीवरेज योजना की राशि जो 123.85 करोड़ थी , को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति न तीसरे प्राइस ब्रेकअप शेड्यूल के आधार पर बढा कर 141.44 करोड़ का कर दिया गया और मकान की संख्या 53273 से घटकर 43273 कर दी । राशि में 14.20% की वृद्धि हुई और मकान की संख्या में 10% की कमी हो गई । ठेकेदार की लागत राशि में वृद्धि और मकान की संख्या में कमी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 2/10/2022 को दी गई । यह जानकारी विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी ।मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बताया कि नगर निगम रतलाम के सीवरेज योजना का टेंडर 120.54 करोड़ का था जो 123.85 करोड़ का स्वीकृत हुआ । तकनीकी समिति की प्रथम प्राइस ब्रेकअप रिपोर्ट में राशि को 122.75 करोड़ किया गया । उसके बाद दूसरी रिवाइज्ड प्राइस ब्रेकअप शेड्यूल में राशि को बढ़ाकर 128.28 करोड़ कर दिया गया ,‌ लेकिन 2ं/10/2022 को तीसरी रिवाइज प्राइस बैकअप शेड्यूल में कैपिटल कॉस्ट तथा संचालन और संधारण में बढ़त को सम्मिलित कर राशि बढ़ाकर 141.44 करोड़ कर दिया गया । तथा टेंडर में दिए गए 53273 मकान में से रेलवे और औद्योगिक क्षेत्र को हटाने के बाद कुल शहरी मकान की संख्या को 43273 कर दिया गया । इससे ठेकेदार को टेंडर से 14.20% अधिक राशि मिली , और मकान की संख्या 10% से कमी होने का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ ।प्रारंभिक टेंडर में सीवर की गंदगी को साफ करने के लिए 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट , जो प्रत्येक प्लांट लगभग 65 लाख रुपए का था , राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने उन्हें घटाकर मात्र दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कर दिए । जिससे ठेकेदार को लगभग ढाई करोड़ का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्तहुआ ।विधायक ग्रेवाल के उत्तर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ने स्वीकार किया कि शहर में कई स्थानों पर रहवासियों ने सीवर पाइप को तोड़कर , कनेक्शन विच्छेद कर , सीवर का पानी नाली में प्रवाहित कर दिया है । उन्होंने कहा कि सीवर कलेक्शन को पुनः यथास्थिति करने की संपूर्ण जवाबदेही भवन स्वामी की है । प्रताप ग्रेवाल ने प्रश्न किया कि यदि भवन स्वामी पुनः सीवर कनेक्शन नहीं जोड़ेगा , तो क्या पूरे रतलाम की नालियों में सीवर का गंदा पानी हमेशा बहता रहेगा ? फिर इस योजना पर 200 करोड़ खर्च करने का क्या लाभ है ।141.44 करोड़ की नई लागत में 138 करोड़ की स्वीकृति केंद्र सरकार से दी गई तथा 3.44 करोड़ की बढ़ोतरी का भुगतान नगरपालिक निगम रतलाम द्वारा किया जाएगा‌, जिसकी सहमति आयुक्त महोदय ने दी । जबकि आयुक्त महोदय को इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति महापौर परिषद से लिए बिना , स्वीकृति देने की अधिकारिता ही नहीं है । और नगर निगम अधिनियम अनुसार टेंडर की राशि में वृद्धि को नगर निगम परिषद की बैठक में स्वीकृत करवाना जरूरी था ।विधायक ग्रेवाल ने पूछा था कि रतलाम नगर निगम में प्रत्येक मकान के आउटफ्लो को मात्र दो फिट दूर के चेंबर से जोड़ने के लिए ₹3000 का भुगतान किया गया तो अन्य शहरों में यह राशि कितनी कितनी है । मंत्री जी ने बताया कि भोपाल और छिंदवाड़ा में मकान को जोड़ने की राशि माप अनुसार रखी गई , जबकि सागर में प्रति मकान 2000 , कटनी में 2047 , देवास में 2700 रुपए के हिसाब से दिए गए ।विधायक ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में , मकान की संख्या 43273 क्यों की गई तो मंत्री जी ने बताया कि रेलवे और औद्योगिक क्षेत्र के मकान कम किए गए । जबकि नगर निगम द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई नगर स्वच्छता योजना तथा जल संतुलन योजना के फॉर्मेट में दिखाया गया की 2011 में नगर निगम रतलाम में 2.65 लाख आबादी , तथा 54504 मकान थे, जो 2016 में 3.32 लाख आबादी तथा मकान की संख्या 66200 है । 2026 तक आबादी 3.55 लाख तथा मकान की संख्या 71000 हो जाएगी । जबकि केंद्र को भेजे गए एक अन्य फॉर्म में नगर निगम ने बताया की रतलाम में 2025-26 तक की स्थिति में 77467 मकान है जिसमें से 14536 स्लम एरिया के मकान है । जिसमें से 43653 मकान को सीवर कनेक्शन की सुविधा दी गई है और 33814 मकान अभी इस सुविधा से वंचित है ।विधायक ग्रेवाल ने कहा कि सारे आंकड़े इस योजना में डेढ़ सौ करोड़ के घोटाले की पोल खोल रहे हैं । जब 53237 मकान थे तब उसे घटाकर 43273 कर दिया गया और कहा गया कि शहर में इतने ही मकान है । शेष मकान रेलवे और औद्योगिक क्षेत्र है । जबकि अमृत योजना दो में प्रस्तावित 80 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाने के लिए इन्हीं मकान की संख्या बढ़ाकर 77469 बताई गई और यह कहा गया की 33814 मकान को सीवर सुविधा देना है ।विधायक ग्रेवाल ने कहा कि ठेकेदार को कितना भुगतान किया गया 6 एसटीपी के स्थान पर मात्र दो एसटीपी की स्वीकृति क्यों दी गई । और इस प्रकार ठेकेदार को करोड़ों का अतिरिक्त लाभ भी दिया गया । दो एसटीपी में रतलाम के सीवर के पानी‌ और ठोस अपशिष्ट को साफ करना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है ।विधायक ग्रेवाल ने नगर निगम प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर पूछा कि कितना भुगतान किया गया , कितने मकान को फ्रंट लाइन से तथा कितने मकान को बेकलाइन से जोड़ा गया, ठेकेदार को 141.44 करोड़ के अतिरिक्त और कितना भुगतान बेकलाइन से जोड़ने के लिए किया गया । प्रमुख सचिव ने पत्र का उत्तर देने के लिए नगर निगम को 28 फरवरी को भेज दिया । जिसका आज दिनांक तक नगर निगम ने विधायक प्रताप ग्रेवाल को उत्तर नहीं दिया ।विधायक ग्रेवाल ने कहा कि सीवरेज में ठेकेदार को 90% वेरिएबल ग्रांट फंड (वीजीएफ) की राशि भी दी गई है । जिसे सरकार बताने से छुपा रही है । और इसके बाद भी योजना तकनीकी रूप से बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है , शहर की प्रत्येक नाली आज सीवर की गंदगी से भरी हुई है , और इसी कारण शहर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है । इस योजना में डेढ़ सौ करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है ।

 भोपाल। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में पिछले 10 वर्ष में 21 लाख बच्चे तथा निजी विद्यालय में 5 लाख बच्चे कम हो गये । यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधायक प्रताप ग्रेवाल ग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में दी ।स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015-16 में शासकीय विद्यालय में नामांकनांक 78.96 लाख थे , जो 2024-25 में घटकर 58.17 लाख रह गए । इसी अवधि में निजी विद्यालयों में 2015-16 में 48.84 नामांकनांक 2024-25 में घटकर 43.93 लाख ही रह गए। वर्ष 2015-16 में शासकीय और निजी विद्यालय मिलकर 127.8 बच्चे वर्ष 2024-25 में घटकर 102.10 लाख रह गए । यानी शासकीय एवं निजी विद्यालय मिलाकर कक्षा 1 से 8 में 25.7 लाख बच्चे पिछले 10 साल में कम हो गए ।नामांकन्नांक में यह गिरावट कक्षा 9 से 12 में भी रही शासकीय विद्यालय में वर्ष 2020-21 में नामांकन 23.94 लाख से घटकर 2024-25 में 21.26 लाख हो गए याने 2.68 लाख की कमी हुई ।इसी अवधि में निजी विद्यालयों में नामांकन 13.05 लाख से घटकर 12.85 लाख हो गए । उसमें 0.20 लाख की कमी हुई । कक्षा 9 से 12 में शासकीय और निजी विद्यालय मिलाकर पिछले पांच वर्षों में 2.88 लाख नामांकन कम हुए ।प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन दर 98% तथा माध्यमिक शिक्षा में 70% तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67% से अधिक हो चुकी है । शासकीय निजी क्षेत्र में 125000 विद्यालय कार्य कर रहे है ,तथा पीएम श्री योजना के अंतर्गत 780 विद्यालय तथा सीएम राइज योजना के तहत 275 विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है । जबकि विद्यालय में नामांकन से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रदेश में गुणवत्ताहीन शिक्षा के कारण विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर चौंकाने वाली कमी हो रही है और उन पर होने वाला खर्च लगातार बढ़कर बताया जा रहा है । शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है । शिक्षा माफिया दोनों हाथों से लूट रहे हैं ।