भोपाल। मध्यप्रदेश में जनसुनवाई कार्यक्रम 21 सितम्बर से पुन: प्रारंभ की जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जनसुनवाई 21 सितंबर से पुनः प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए है।कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान बंद की गई थी। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए जनसुनवाई पुनः प्रारम्भ की जावे।

भोपाल ।मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव 2021 के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के डॉक्टर अल मुर्गन के नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। जबकी एमपी से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व सीएम उमा भारती , कृष्ण मुरारी मोघे और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम चर्चा में बना हुआ था । मुर्गन वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री है।दरअसल, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री से राज्यपाल बने थावरचंद गहलोत के इस्तीफा देने से रिक्त हुई राज्यसभा की मध्य प्रदेश की एक सीट के लिए जारी अधिसूचना के तहत 22 सितंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे,23 सितंबर को नामांकन स्क्रूटनी की जाएगी और 27 सितंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी।मध्य प्रदेश में वर्तमान में 230 में से 227 विधायक हैं और 3 विधानसभा की सीटें रिक्त हैं। इनमें बीजेपी के 125 और कांग्रेस के 95 सदस्य हैं। सपा का एक, बसपा के दो और निर्दलीय चार विधायक भी हैं। कांग्रेस ने स्थितियों को देखते हुए अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस को पता है कि यदि उसे निर्दलीय, सपा और बसपा विधायकों का भी समर्थन मिल जाता है तो भी वह चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसी में बीजेपी के खाते में यह सीट जाना निश्चित है।

भोपाल। प्रदेश सरकार अब छोटे बच्चों के भी स्कूल खोलने जा रही है. 20 सितंबर से कक्षा पहली से पांचवीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं. इस दौरान स्कूल संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.50 प्रतिशत क्षमता के साथ बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए हॉस्टल भी खोलने के आदेश जारी हुए हैं। आदेश में कहा गया है कि कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं. स्कूलों में 50% क्षमता के साथ बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा. स्कूल आने के लिए अभिभावकों का अनुमति पत्र अनिवार्य रहेगा. सरकार की गाइडलाइन और एसओपी (SOP) का पालन करना सभी के लिए जरूरी है. इसके साथ ही समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के लिए शत-प्रतिशत विधार्थीयो के लिए संचालित किये जाएंगे. इसपर अंतिम फैसला जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लेगी. वहीं ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही सुचारू रूप से जारी रहेंगी। फैलती बीमारी के बीच सरकार का फैसला प्रदेश में मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया के साथ ही कोरोना भी अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं. इस बार बच्चे ही सबसे ज्यादा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. बावजूद इसके सरकार ने 20 सितंबर से बच्चों के स्कूल खोले का फैसला लिया है. इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ने की संभावना है. हालांकि सभी गाइडलाइन का पालन जरूर किया जाएगा। जारी आदेश की काफी