भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने वेतन न लेने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह फैसला लिया और सदन में इसकी जानकारी दी। उनका आरोप है कि राज्य सरकार कांग्रेस विधायक के विधानसभा क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस विधायकों ने यह फैसला लिया है। इस कदम का मकसद अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देना है। साथ ही वेतन को विकास कार्यों में खर्च करने की बात भी कही गई है। भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही सरकार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में आरोप लगाया कि राज्य सरकार कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि विपक्षी विधायकों को कोई फंड नहीं दिया गया है। सिंघार ने यह भी कहा कि सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस विधायकों ने फैसला किया है कि वे अपना वेतन लौटा देंगे ताकि उस राशि का इस्तेमाल उनके क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा सके। वेतन का उपयोग विकास में हो सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह किया कि कांग्रेस विधायकों की तनख्वाह का उपयोग उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है और यह सरकार की नीतियों के खिलाफ एक संदेश है। सभी कांग्रेस विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध कांग्रेस का यह कदम प्रदेश सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन भी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार अपने विधायक और सांसदों को तो राहत दे रही है। विपक्षी विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा है। सोमवार को पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को निजी स्कूलों की मनमानी के मुद्दे पर जमकर घेरा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री अपने जवाब में जनता के रोष को नकार रहे हैं, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूं, मुझे पता है जनता में रोष है या नहीं... उन्होंने आगे कहा कि अफसर कुछ भी लिख देते हैं और मंत्री सदन में जवाब दे देते हैं कि जनता में कोई नाराजगी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मंत्री को इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। सदन में गूंजा निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा दरअसल, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह निजी स्कूलों की मनमानी के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। इस पर खुरई सीट से बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा यह मामला केवल मालथौन का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे निजी स्कूलों का है, जिनमें शिक्षा का व्यवसाय किया जा रहा है और इन्हें नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है और मंत्री को जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं करना चाहिए। निजी स्कूलों की मनमानी पर सवाल भूपेंद्र सिंह ने निजी स्कूल की मनमानी को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि तहसीलदार और शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद, स्कूल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसके संबंध में तहसीलदार डीईओ को पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन अब तक न तो बेदखली की गई और न ही मान्यता खत्म की गई।                 खुरई विधानसभा के मालथौन स्थित आदर्श कान्वेंट स्कूल संचालन का विषय ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया, जो शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। उन्होंने बताया कि इस स्कूल को मान्यता नहीं दी गई और शासकीय भूमि से बेदखली का नोटिस दिया गया था, फिर भी स्कूल संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में न तो खेल का मैदान है, न ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं। इसके अलावा, बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मंत्री सिंह ने कहा- कोई आक्रोश नहीं इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सदन में जवाब दिया कि प्रारंभिक तौर पर स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई थी और संस्थान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर स्थगन मिल चुका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता में कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, क्षेत्र में वास्तविक स्थिति का पता है। निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नीति की आवश्यकता उन्होंने कहा कि मंत्री को जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को नकारने का अधिकार नहीं है। इसे नकारना तो यह हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मंत्री इस तरह अपमानित न करें। यह मामला पूरे प्रदेश का है। भूपेंद्र सिंह ने राज्यभर में अवैध रूप से संचालित निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्कूल चलाने के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि जरूरी-मंत्री उदय प्रताप सिंह इस मामले में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि स्कूलों द्वारा वसूली गई अधिक फीस पहली बार अभिभावकों को लौटाई गई है। उन्होंने बताया कि स्कूलों के संचालन में सुधार लाने के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अब स्कूलों को रजिस्टर्ड दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे और कम से कम एक एकड़ भूमि पर स्कूल चलाना जरूरी होगा।

  भोपाल। सोमवार को भोपाल में काग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने ‘जवाब दो हिसाब दो’ के नारे के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। ये सभी जवाहर चौक पर इकट्ठा हुए हैं और हाथ में खाद की बोरियां लेकर विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का आंदोलन 'जवाब दो, हिसाब दो कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल के खिलाफ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया और आम जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस का आंदोलन 'जवाब दो, हिसाब दो' के नारे के साथ चल रहा है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर राजधानी में एकजुट हुए हैं। प्रदेश की पहचान घोटाला राज्य के तौर पर- कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मध्यप्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश की है। नौजवानों के रोजगार में घोटाला। किसानों के बीज-खाद में घोटाला। जहां देखो घोटाला-घोटाला। जो वादे किए गए वो अब तक नहीं हुए पूरे, ये है मुख्यमंत्री मौन यादव -सिंगार वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उनका यह आंदोलन विधानसभा से लेकर सड़कों तक जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों से जो वादे किए थे, वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये है मुख्यमंत्री मौन यादव, क्योंकि ये किसानों के मुद्दे पर हमेशा मौन रहते हैं।उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी। विधानसभा में ट्रैक्टर से पहुंचे सिंघार इसके अलावा उमंग सिंघार ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल से एक ट्वीट शेयर किया है। जहां वो ट्रैक्टर पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस किसानों के हक में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सिंघार ने एक्स पर लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज विधायक दल के नेताओं के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में ट्रैक्टर से पहुंच कर किसानों की समस्या को लेकर सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। [caption id="attachment_6595" align="alignnone" width="213"] Oplus_131072[/caption] जितू पटवारी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पर लिखा कि प्रदेशभर से भोपाल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन बैरिकेडिंग करके रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना चाहती है और उनका आग्रह है कि पुलिस प्रशासन उन्हें धरना स्थल तक जाने दे, ताकि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। बदनावर से भी सैकड़ो की संख्यां में पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश होती ने बताया की विधायक भंवर सिंह शेखावत के नेतृत्व में ‘जवाब दो हिसाब दो’ आंदोलन के तहत विधानसभा का घेराव करने बदनावर से भी सैकड़ो की संख्यां में पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता। जिसमें विशेष रूप से संदीप महेश्वरी, कैलाश गुप्ता, अश्विन पाटीदार, परितोष सिंह राठौड़, घनश्याम सिंह डोडिया, सोनू जाट, साजिद खान, तरुण जाट,अभय पाटीदार, जयदीप सिंह पंवार, नितिन सांखला,देवपाल सिंह जाधव, राजेन्द्र जाट, बीएल पाटीदार, प्रकाश निनामा,राजेश पटेल, देव हरड़, सहित सैकड़ो कार्यकर्ता शामिल हुए।