प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि कांग्रेस भी थाने में सुंदरकांड का पाठ करेंगी भोपाल। भोपाल में अशोका गार्डन थाने के अंदर बने हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सुंदरकांड पाठ करने पर सियासत तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता शुक्रवार को टीआई हेमंत श्रीवास्तव की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की।उन्होंने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से टीआई को सस्पेंड करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि दो दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हर धर्म का त्योहार मनाएंगे। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने टीआई को कारण बताओ नोटिस दिया है। टीआई के जवाब मिलने के बाद आगे कार्रवाई होगी।सर्विस रूल्स और SC गाइडलाइन का दिया हवाला।पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, मुकेश नायक और पीसी शर्मा शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मिले। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को अशोका गार्डन थाने में हुए पूरे घटनाक्रम और टीआई हेमंत श्रीवास्तव की भूमिका की शिकायत की। दिग्विजय सिंह ने सरकारी कर्मचारी के सर्विस रुल्स के बारे में बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हवाला दिया।पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा- जैसे थाने के अंदर भाजपा नेताओं को सुंदरकांड की अनुमति मिली, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सुंदरकांड का पाठ करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का पहला मुद्दा ही संविधान की रक्षा का था। सर्विस बुक का रूल तोड़ना कर्मचारियों ने अपना शौक बना लिया है।सर्विस बुक की शपथ की अवहेलना हुईपटवारी ने कहा कि अशोका गार्डन थाने में कल जो हुआ वो मैसेज है कि जो सर्विस बुक की शपथ की अवहेलना हुई है। अब तक टीआई को सस्पेंड कर देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि या तो आप सर्विस बुक का पालन करो या कांग्रेस पार्टी को अपने निजी आयोजनों के लिए अनुमति।

भोपाल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अन्नदाताओं को तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह अपने बैंक खाते की ई-केवाइसी नहीं करवा लेते हैं। यही कारण है कि इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अब भी प्रदे श के कई किसान वंचित रह जाते हैं। राजस्व महा अभियान बता दें कि मध्‍य प्रदेश में लगभग छह लाख 34 हजार 186 किसानों की ई-केवाइसी लंबित है। यह वे किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत किया गया है। अब इन किसानों की ई-केवाईसी करने का लक्ष्य तय किया गया है।प्रदेश में राजस्‍व महा अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें किसानों की लंबित ई-केवाईसी करने का लक्ष्‍य रखा गया है। इसके लिए राज्‍य सरकार ने राजस्‍व अधिकारियों को निर्देशित भी किया है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जुलाई से प्रदेश में राजस्व महा अभियान-दो की शुरुआत की है, इसके तहत सभी तरह के लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण जिला कलेक्टरों द्वारा कराया जाना है।मध्‍य प्रदेश में हैं 87 लाख से भी अधिक किसानमप्र में कुल 87 लाख 13 हजार 465 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत।मप्र में चार लाख नौ हजार 812 किसानों की ई-केवाईसी लंबित है।दो लाख 24 हजार 383 किसानों की ई-केवाईसी एवं रजिस्ट्रेशन लंबित।इस तरह कुल छह लाख 34 हजार 186 किसान अब भी पीएम किसान योजना से वंचित हैं।जानकारी के अनुसार पंजीकृत किसानों की ई-केवाईसी की जानी है।इसके बाद ही इनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव आदिवासी गर्ल्स होस्टल के मामले को गंभीरता से लेते हुए मप्र के सभी आदिवासी, ओबीसी होस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। चोरल के शासकीय आदिवासी स्कूल गर्ल्स होस्टल में गैर मर्दों को बुलाने के मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड़ में आई हालांकि इस मामले में महिला वार्डन शिल्पा गौड़ को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, वहीं यहां जान वाले पूर्व सरपंच नारायण पटेल पर भी कार्रवाई हो रही है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मप्र के सभी आदिवासी, ओबीसी होस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। मप्र के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने खुद यह खुलासा किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। इसे लेकर एक विशेष कमेटी बनाई गई है। जिसमें आठ मंत्री शामिल हैं। यह कमेटी प्रदेश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी छात्रावासों की जांच करेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। मंत्री विजय शाह ने यह भी कहा कि सभी सरकारी कन्या छात्रावासों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसमें नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे और पंचिंग मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत हो सके।