विशेष राजनीतिक रिपोर्ट-कैलाश गुप्ता नई दिल्ली। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट को पार्टी की तरफ़ से एक बार फिर बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। निकल कर आ रही जानकारी के अनुसार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कई अहम बदलाव करने जा रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल हो सकता है। सचिन पायलट पहले भी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं, ऐसे में एक बार फिर उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2028 के चुनाव पर नजर चूंकि राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव साल 2028 में होने हैं, ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राज्य के राजनीतिक समीकरणों और अंदरूनी खींचतान को समय रहते सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस का 'नया फॉर्मूला' कांग्रेस नेतृत्व लगातार राज्यों में कड़े फैसले ले रहा है: कर्नाटक: डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच संतुलन बनाकर लंबे समय से चल रही राजनीतिक उठापटक को खत्म किया गया। पंजाब: पार्टी के नेताओं के आपसी मतभेद को खत्म करने का प्रयास जारी है और वहाँ भी जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केरल: कई सीनियर नेताओं की जगह वीडी सतीशन को कमान सौंपकर संगठन को नई दिशा दी गई। "राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी 2029 मे होने वाले लोकसभा के मिशन पर काम कर रहे हैं और राज्यों के संगठनों में यह फेरबदल इसी बड़े प्लान का हिस्सा है।"

2 महीने में दोबारा एग्जाम होगा, फिर फेल हुए तो भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा नई दिल्ली। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' खत्म कर दी है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था।सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल होते हैं, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उसी में दोबारा पढ़ेंगे। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी ने ह्यूमन रिसोर्स एग्जाम होगा, फिर फेल हुए तो भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा मिनिस्ट्री को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' हटाने का सुझाव दिया था। CABE ने कहा कि इस पॉलिसी के वजह से स्टूडेंट्स के सीखने का स्तर गिर रहा है नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करने के लिए टीचर्स के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। ज्यादातर मामलों में स्टूडेंट्स का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता था। देशभर में 10% से भी कम स्कूलों में पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पाया गया। पॉलिसी में मुख्य रूप से एलिमेन्ट्री एजुकेशन में स्टूडेंट्स का एरोल्मेंट बढ़ाने पर फोकस किया गया जबकि बेसिक शिक्षा का स्तर गिरता रहा। इससे स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो गए क्योंकि अब उन्हें फेल होने का डर नहीं था। 2016 की एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार क्लास 5वीं के 48% से कम स्टूडेंट्स ही दूसरी (2) क्लास का सिलेबस पढ़ पाते हैं। ग्रामीण स्कूलों में आठवीं क्लास के सिर्फ 43.2% स्टूडेंट्स ही सिम्पल डिवीजन कर सकते हैं। 5वीं क्लास में चार में से सिर्फ एक स्टूडेंट ही अंग्रेजी का वाक्य पढ़ सकता है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रारंभिक शिक्षा पर आर्टिकल 16 के इस असर को लेकर चिंता जताई थी।शिक्षा पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी और CABE के तहत बनाई गई वासुदेव देवनानी कमेटी ने भी नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने की सिफारिश की थी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि राहुल गांधी की नागरिकता पर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को रोस्टर बेंच के सामने जनहित याचिका के रूप में लिस्ट किया जाए. BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के उनके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कहा कि कोर्ट स्वामी की याचिका को जनहित याचिका के रूप में मानेगा. जस्टिस संजीव नरूला ने 20 अगस्त को याचिका पर सुनवाई की और कहा कि स्वामी इस मामले में कोई भी ‘लागू करने योग्य संवैधानिक अधिकार’ प्रदर्शित करने में नाकाम रहे. रेगुलर पीठ ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई ‘कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार’ नहीं पाया, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मामले को सार्वजनिक हित में माना जाना चाहिए.कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि, कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के इस रुख पर गौर किया कि मामले में जनहित शामिल है और कहा कि याचिका पर जनहित याचिकाओं से निपटने वाली रोस्टर बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी. इसलिए कोर्ट ने मामले को रोस्टर बेंच एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच को ट्रांसफर कर दिया. राहुल गांधी की नागरिकता  दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि राहुल गांधी की नागरिकता पर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को रोस्टर बेंच के सामने जनहित याचिका के रूप में लिस्ट किया जाए. दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के उनके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की है.