नई दिल्ली।मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावो को लेकर कांग्रेस द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की स्वीकृति के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से सूची जारी की गई।जिसमें मप्र विधानसभा चुनाव के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। जितेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर से सांसद रहे है। वह केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सप्तागिरी उल्का को सदस्य बनाया गया है।वहीं, समिति में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, विधायक कमलेश्वर पटेल और एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी सचिव को पदेन सदस्य बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट मे शुक्रवार को देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय चन्द्रचूड तथा न्यायाधीश माननीया हीमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें लेबड-जावरा और जावरा-नयागाव फोरलेन पर टोल वसुली को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉ.सर्वम रितम खरे के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में उल्लिखित है कि जावरा-नयागांव रोड पर, वर्ष 2020 तक टोल टैक्स लगभग 1461 करोड़, जो कुल परियोजना लागत की तीन गुना से भी अधिक है, वसूला जा चुका है। कुल परियोजना लागत 471 करोड़ है। इसी प्रकार लेबड-जावरा सड़क पर, जिसकी परियोजना लागत 605 करोड़ थी, अब तक टोल 1325 करोड़ यानि परियोजना लागत का लगभग ढाई गुना वसूल किया जा चुका है। ठेके की अवधि 25 साल यानी 2033 तक है , और तब तक वसूला जाने वाला टोल कई गुना अधिक होगा जो जनता पर अत्यधिक और मनमाना कराधान है। तथा इन्डियन टोल एक्ट 1851के विपरीत है ।सकलेचा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी , जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई ।शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा अधिवक्ताओं ओल्जो जोसेफ और डॉ. सर्वम रितम खरे की सहायता से की गई दलीलें सुनने के बाद भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया एवम सरकार से जवाब तलब किया है।इन दो सड़कों पर टोल संग्रह की चुनौती का असर पूरे मध्य प्रदेश में टोल टैक्स कलेक्शन और टोल नीति पर पड़ेगा, जिसे ठेकेदार के बजाय जनता के अनुकूल किया जाना चाहिए ।

नोटिस वाले नेता राहुल की यात्रा की प्लानिंग में, माकन ने इस पर नाराजगी जताई नईदिल्ली। राजस्थान में कांग्रेस की खींचतान जारी भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले ही अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। साथ ही, दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे।अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। माकन ने लिखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में नया चैप्टर माना जा रहा है।25 सितंबर को विधायक दल की बैठक में मौजूदा अध्यक्ष खड़गे के साथ अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर जयपुर आए थे। गहलोत गुट के विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। इसके बाद खड़गे और माकन ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किए गए थे।तीनों नेताओं ने जवाब भी दे दिया, लेकिन अब मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीनों नेताओं को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके धारीवाल के घर बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार माना गया था। अजय माकन ने अपनी चिट्ठी में 25 सितंबर के सियासी बवाल का जिक्र करते हुए अब तक कार्रवाई नहीं होने की तरफ इशारा किया है।अजय माकन की 8 नवंबर को लिखी चिट्ठी अब सामने आने से एक बार फिर कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। इस चिट्ठी के बाद विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मुद्दे पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। माकन की चिट्ठी में 25 सितंबर की घटना का जिक्र और एक्शन नहीं होने की तरफ इशारा किए जाने से अब गेंद खड़गे के पाले में है। पूरा घटनाक्रम खड़गे के सामने ही हुआ था। इसलिए अब नए सिरे से एक्शन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।नोटिस वाले नेता राहुल की यात्रा की प्लानिंग में, माकन ने इस पर नाराजगी जताईराहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में तैयारियों की प्लानिंग में नोटिस वाले नेता भी शामिल हैं। अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने वाले धर्मेंद्र राठौड़ पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की यात्रा के रूट वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। बताया जाता है कि अजय माकन तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेने के अलावा उन्हें राहुल की यात्रा की तैयारियों में आगे करने से भी नाराज हैं। इस चिट्ठी में इसकी तरफ भी इशारा किया गया है।