भोपाल। ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को मिली सफलता जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के आदेश दिए।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने निर्णय में कहा था की मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। इसी निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने की आग्रह किया था।मध्यप्रदेश में चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण 50% से अधिक न हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 के परिसीमन को मंजूरी दी।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ऊपर खरगोन मुद्दे पर फर्जी ट्वीट के मामले में प्रदेश में अभी तक 5 जगह FIR दर्ज होने की जानकारी मिली। वहीं FIR दायर होने के बाद भी दिग्विजय सिंह के तेवर कमजोर पड़ते दिखाई नहीं दे रहे! FIR को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक नहीं एक लाख भी FIR दर्ज हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं! दिग्विजय सिंह के खिलाफ मंगलवार को भोपाल में FIR दर्ज की गई। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम में भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ इसी मुद्दे पर FIR दर्ज हुई। इंदौर ,धार समेत कुछ शहरों में बीजेपी नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन दिए। दिग्विजय सिंह पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश के आरोप लगे हैं।कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने खरगोन हिंसा के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें एक व्यक्ति मस्जिद की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में इस तस्वीर को खरगोन का बताया था। लेकिन, वो बिहार की थी। हालांकि, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया था, पर उससे पहले उसके स्क्रीन शॉट वायरल हो चुके थे।खुद के खिलाफ FIR दर्ज होने को लेकर बुधवार को दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से अगर मेरे खिलाफ एक नहीं एक लाख FIR भी दर्ज हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं है। जो मेरा ट्वीट था उसमें भी मैंने प्रश्न ही पूछा था … क्या ये उचित है, वो तस्वीर खरगोन की नहीं थी, इसलिए मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बीजेपी मेरे खिलाफ नहीं पूरे देश के खिलाफ एजेंडा चला रही है।’इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सबसे पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई का इशारा किया था। जबकि, मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा था कि दिग्विजय सिंह प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये कटाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी संकेत दिए थे, उसके बाद भोपाल के क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे, और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल तक कि यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी ।यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी । इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफॉल्टर भी नहीं हो पाएंगे ।