भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया स्कीम में घोटाले का आरोप लगाया है। उमंग सिंघार ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया स्कीम में 9200 करोड़ का घोटाला हुआ है। 9,200 करोड़ से अधिक का घोटाला प्रधानमंत्री स्किल इंडिया/PMKVY योजना युवाओं को कौशल और रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में 9,200 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। 2015–2022 के बीच 1.32 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 10,194 करोड़ जारी हुए थे, लेकिन 18 दिसंबर 2025 को संसद में पेश CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट ने योजना की अनियमितताओं को उजागर किया। एक दिन में कई राज्यों में निरीक्षण CAG रिपोर्ट के अनुसार, PMKVY 2.0 और 3.0 में 94% से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी पाए गए। एक ही बैंक खाता हजारों उम्मीदवारों से जुड़ा था। एक ही फोटो से सैकड़ों लाभार्थी अलग-अलग राज्यों में दिखाए गए। प्लेसमेंट आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए। बंद या नाममात्र के केंद्रों को सक्रिय दिखाकर युवाओं की ट्रेनिंग दिखा दी गई। एक ही व्यक्ति ने एक दिन में कई राज्यों में निरीक्षण दर्ज किया। भ्रष्टाचार दबा रही सरकारें मध्यप्रदेश में 4.7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का दावा किया गया। इसमें लगभग 23 करोड़ के गबन की आशंका है। "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" का दावा करने वाले प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया मिशन के नाम पर 9,261 करोड़ की लूट हो गई। केंद्र और राज्य सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच करवाने के बजाय इसे दबाने में लगी हैं।

धार। में बसंत पंचमी पर्व को लेकर महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा की है कि 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में अखंड पूजा-अर्चना होगी और परिसर खाली नहीं किया जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। समिति ने आज अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर समिति पदाधिकारी ने बसंतोत्सव कार्यक्रमों की रूपरेखा और अपने दृढ़ संकल्प की जानकारी दी। कार्यालय का उद्घाटन जूना अखाड़ा, संगठक धाम के राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर गिरी महाराज ने किया। समिति के संरक्षक अशोक जैन, अध्यक्ष सुरेश जलोदिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा-अर्चना हर हाल में की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इसके लिए संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़ा, तो समिति पीछे नहीं हटेगी। पहले मां भोजशाला खाली नहीं की गई थी और इस बार भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। समिति का अनुमान है कि इस आयोजन में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल होंगे। दरअसल, इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज द्वारा जुमे की नमाज अदा की जाती है, जबकि इसी दिन बसंत पंचमी भी है। इसी कारण समिति अपने निर्णय और संकल्प पर पूरी तरह अडिग है। पुरातत्व विभाग (ASI) द्वारा भोजशाला में प्रति मंगलवार को हिंदू समाज को पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की अनुमति है। 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी होने से यह विषय एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद सुबह 7 बजे मां वाग्देवी की शोभायात्रा लालबाग परिसर से निकाली जाएगी। पूरे दिन यज्ञ-हवन एवं आरती का आयोजन किया जाएगा।अगले दिन, 24 जनवरी 2026 को दोपहर 2:30 बजे मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मातृशक्ति द्वारा भोजशाला में पूजन, आरती एवं हवन किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रांत कार्यवाहिका भारती दीदी कुशवाह मुख्य अतिथि एवं वक्ता रहेंगी। इसी दिन रात्रि 8 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा

धार। आज जिला मुख्यालय पर धार जिला कांग्रेस स्वतंत्र जोशी के नेतृत्व में बांग्लादेश में हुए हिंदू समुदाय के वैयक्ति की हत्या के विरोध मे एवं बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम दो ज्ञापन धार नायब तहसीलदार को दिए। पहले ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप एवं कठोर कदम उठाने की मांग की गई। इस विषय पर केंद्र सरकार की उदासीनता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नरेंद्र मोदी से सुरक्षा की मांग की गई। दूसरे ज्ञापन में बलात्कारी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत का कड़ा विरोध करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को निरस्त कर न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने की मांग की गई।