धार। जनजाति गौरव दिवस पर 15 नवंबर को धार में प्रदेश स्तरीय आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम की थीम जनजाति पर आधारित रखी गई है। जिले के प्रवास पर आ रहे सीएम यादव से गरीब आदिवासियों के हित में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कुछ प्रश्न प्रेस नोट के माध्यम से पूछे है।नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने भाजपा की सरकार से पूछा कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों पर अत्याचार कब रुकेंगे। पेसा कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन कब होगा। जिन आदिवासियों की जमीनें अवैध रूप से कब्जा की गई हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार की क्या नीति रहेगी। उन्हें जमीन के पट्टे कब दिए जाएंगे आदिवासियों की सांस्कृतिक और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया।नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में खनन और विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन कब रुकेगा। पिछले पांच वर्षों में कितनी आदिवासी बस्तियों को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाए। आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलर शिप को समय पर कब देगी सरकार।वहीं आदिवासियों पर लघु शंका पर भी प्रश्न किया कि सरकार प्रण लें की भाजपा का कोई नेता किसी आदिवासी भाई पर लघुशंका नहीं करेगा। किसी आदिवासी पर भाजपा नेता गोली नहीं चलाएगा और न अपना जोर दिखाएगा। आदिवासी परियोजना मद के विकास का पेसा केंद्र से कब दिलवाएंगे।आदिवासी क्षेत्र में जल जीवन मिशन की योजनाओ से कब नलों में पानी आएगा।उन्होंने पूछा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आपकी सरकार छुट्टी कब घोषित करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से प्रश्नों के उत्तर देने का कहते हुए कहा कि इस पावन दिन पर प्रण ले नहीं तो फिर आदिवासियों के अधिकारों को कुचल कर गौरव दिवस पर आयोजन का कोई औचित्य नहीं है। विज्ञापन

बदनावर। पारूल आयुर्वेद हॉस्पिटल बडौदा की ओर से यहां श्रीसूर्यमुनि स्मृति पारमार्थिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं उपचार शिविर का 2 दिनी आयोजन 16 व 17 नवंबर को किया जा रहा है।शिविर लोकाशाह मांगलिक भवन के पास सूर्यमुनि आयुर्वेदिक अस्पताल में सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक किया जाएगा। शरीर में विभिन्न बीमारियों की जांच कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयां निशुल्क दी जाएगी। जिन मरीजों को बड़ौदा में उपचार के लिए भर्ती करना होगा उन्हें बस द्वारा लाने ले जाने की निशुल्क व्यवस्था के साथ ही रियायती मूल्य पर सभी तरह की जांच एवं उपचार की सुविधा रहेगी। पंचकर्म चिकित्सा, ऑपरेशन, ठहरने व भोजन आदि की भी निशुल्क व्यवस्था रहेगी।शिविर में इलाज करने के इच्छुक मरीज संस्था अध्यक्ष चंद्रप्रकाश बोकडिया, दिलीप कुमार संघवी, सुरेंद्रकुमार मूणत, मोहनलाल बोकडिया, अशोक संघवी, राजेश जैन फूलजीबा, वैद्य राजकुमार चोपड़ा, दिनेश शर्मा, डॉ दीपशिखा जैन से संपर्क कर सकते हैं। चिकित्सालय व्यवस्था समिति के सदस्यों ने मरीजों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

समय सीमा में लक्ष्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के दिये निर्देश बदनावर।संभागायुक्त दीपक सिंह ने आज बदनावर के गांव भैंसोला में करीब 2177 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे पी.एम. मित्रा पार्क की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने यहां कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर इंदौर रेंज के आईजी अनुराग, कलेक्टर प्रियंक मिश्र, डीआईजी निमेश अग्रवाल,पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री एमपीआईडीसी एसएस ठेनुवा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। संभागायुक्त सिंह ने पी.एम. मित्रा पार्क के तहत किये जाने वाले कार्यों एवं अब तक हुए विकास कार्यों की स्थिति और प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पी.एम. मित्रा पार्क योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 एफ विजन (फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन) को साकार करने के लिए पी.एम. मित्रा पार्क को विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश के सात राज्य में सात पी.एम. मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं। इनमें मध्यप्रदेश में भी एक पी.एम. मित्रा पार्क शामिल हैं। इसमें कपास से धागा, धागे से वस्त्र निर्माण और तैयार वस्त्र की बिक्री एवं निर्यात का कार्य एक स्थान पर होगा।मध्यप्रदेश में पी.एम. मित्रा पार्क इन्दौर संभाग के धार जिले में बदनावर के पास स्थित भैंसोला में लगभग 2177 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस स्थान का पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए सर्वाधिक अनुकूल मानते हुए इसका चयनित किया गया है। पार्क की भूमि एम.पी.आई.डी.सी. के आधिपत्य में है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1670 करोड़ रुपये है। इस पार्क के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 2 चरण में 500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान करेंगी। पार्क में मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति में मिलने वाले समस्त लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही भारत सरकार ने 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को टर्न ओवर का 3 प्रतिशत (अधिकतम 15 करोड़ एवं 30 करोड़ तीन वर्ष तक प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस पार्क के लिये केन्द्र और मध्यप्रदेश शासन के मध्य एक एस.पी.वी. का गठन किया गया है, जिसमें राज्य शासन की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। टेक्सटाइल पार्क में निवेश के लिए 19 इकाइयों ने रूचि व्यक्त की है। इनके द्वारा करीब 6 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दो लाख रोजगार प्राप्त होंगे। टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग सेक्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अशिक्षित और अकुशल व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के भरपूर अवसर होते हैं। इनमें 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ शामिल होती हैं। इस नाते महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से भी टेक्सटाइल पार्क का बहुत महत्व रहेगा। शासन ने ऐसे उद्योग जिनमें रोजगार के अवसर अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक होते है, उनकी स्थापना पर लगातार जोर दिया है। इसके फलस्वरूप देश के टेक्सटाइल एवं गारमेन्ट उद्योग में मध्यप्रदेश को लेकर उत्साहजनक माहौल बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में टेक्सटाइल उद्योगों के लिए बड़ी संख्या में निवेशकों ने भी रुचि ली थी। इस पार्क से जुड़ी कुछ खास बातें इस पार्क के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस पार्क से करीब दो लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस पार्क का ले-आउट बांग्लादेश और इथियोपिया में कपड़ा इकाइयों वाले उद्योगों से लिए सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इस पार्क में कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, रंगाई, छपाई, और परिधान निर्माण जैसी गतिविधियां होंगीं। इस पार्क के माध्यम से लागत को कम किया जाकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कपड़ा क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करते हुए भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती प्रदान करना है।