भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव आदिवासी गर्ल्स होस्टल के मामले को गंभीरता से लेते हुए मप्र के सभी आदिवासी, ओबीसी होस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। चोरल के शासकीय आदिवासी स्कूल गर्ल्स होस्टल में गैर मर्दों को बुलाने के मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड़ में आई हालांकि इस मामले में महिला वार्डन शिल्पा गौड़ को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, वहीं यहां जान वाले पूर्व सरपंच नारायण पटेल पर भी कार्रवाई हो रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मप्र के सभी आदिवासी, ओबीसी होस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। मप्र के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने खुद यह खुलासा किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। इसे लेकर एक विशेष कमेटी बनाई गई है। जिसमें आठ मंत्री शामिल हैं। यह कमेटी प्रदेश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी छात्रावासों की जांच करेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। मंत्री विजय शाह ने यह भी कहा कि सभी सरकारी कन्या छात्रावासों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसमें नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे और पंचिंग मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत हो सके।
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