: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव हुए निरस्त,मंत्रिमंडल की लगी मुहर, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव
भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव रोकने के संबंध में बड़ी खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार पंचायत चुनाव के संबंध में एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजेगी। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश की मंजूरी के बाद कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव टलने की संभावना है।मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि आज रविवार को हुई बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार पंचायत चुनाव से जुड़े एक अध्यादेश को राज्यपाल को भेजेगी। राज्यपाल से इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।ज्ञात रहे कि इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सर्व समिति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो।मुख्यमंत्री का भी संकल्प है कि OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव ना हो। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला भी किया गया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिका पर आगामी 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
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