भोपाल। ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को मिली सफलता जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के आदेश दिए।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने निर्णय में कहा था की मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। इसी निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने की आग्रह किया था।मध्यप्रदेश में चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण 50% से अधिक न हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 के परिसीमन को मंजूरी दी।

बदनावर। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश सचिव अशोक डावर के नेतृत्व में सिवनी जिले की कुरई ब्लॉक के सिमरिया गांव के दो निर्दोष आदिवासीयों की तथा कथित बजरंग दल के लोगों द्वारा (मॉब लिचिंग) पीट-पीट कर निर्दोष आदिवासीयों की हत्या कर दी। जिसके विरोध में आज परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया तथा हत्यारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर मामले को फास्टट्रैक कोर्ट गठित कर त्वरित न्याय की मांग की वहीं प्रति मृतक को 2 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन लाल सिंह मीणा ने किया इस मौके पर नंदराम भूरिया परमानंद वेडाप्रकाश डाबर नंदराम वसुनिया श्री राम मुकेश सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

झाबुआ(रमेश कुमार सोलंकी )।थांदला की रहने वाली बुजुर्ग महिला भेरकी बाई अपने मकान का नामांतरण नहीं होने की शिकायत लेकर आज मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची! भेरकी बाई ने अपने शिकायती आवेदन में कहा कि 2013 में कुछ लोगों ने षडयंत्र पूर्वक उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवाली थी। 8 साल चले कोर्ट केस के बाद फैसला उनके पक्ष में आया कोर्ट का फैसला है 2 साल बीत चुके हैं ! उसके बाद भी जमीन का नामांतरण उनके नाम पर नहीं हो रहा है। जमीन उनके पति के नाम पर थी जिनका पूर्व में देहांत हो चुका है अब बुजुर्ग महिला एक न्याय की आस लेकर जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची एवं समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो ऐसी मांग उसने कलेक्टर से की है।