रतलाम । जिला न्यायालय द्वारा हाल ही में संपन्न हुए महापौर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर चयनित महापौर प्रहलाद पटेल तथा शेष 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए । जिला न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट की याचिका पर दिए । याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी एडवोकेट अभिनव पी धनोदकर द्वारा की गई ।याचिकाकर्ता मयंक जाट ने अपनी याचिका में चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाकर तथा मतदाता को प्रभावित कर आदर्श आचार संहिता के वितरित चुनाव लड़ने का आरोप लगाया । याचिका में कहा गया कि सत्तारूढ़ दल के वित्त मंत्री दिनांक 12 जुलाई को रात्रि तक शहर में भ्रमण कर मतदाताओं को प्रभावित करते रहे ।विधायक चेतन काश्यप ने विभिन्न प्रकार की असत्य घोषणा कर मतदाताओं को भ्रमित किया । कई पेड न्यूज़ प्रकाशित की गई ।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आमसभा करने के लिए प्रारंभ में अनुमति देने से इन्कार किया , तथा बाद में , मुख्यमंत्री की आमसभा तय हो जाने पर , आमसभा के समय से मात्र 2 घंटे पहले अनुमति दी । जिससे वह 5 के स्थान पर मात्र 2 ही आमसभा कर सका ।भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ असत्य टिप्पणी की गई , जिससे उसकी छवि धूमिल हुई और मतदाता भ्रमित हुए ।याचिकाकर्ता मयंक जाट ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर में नियम के विपरीत अर्धरात्रि को सड़को की रिपेयरिंग , लाइट तथा कलर का कार्य किया गया । मुख्यमंत्री के रोड शो के मार्ग को 50 से अधिक फायर ब्रिगेड लगा कर पानी से धोया गया । तथा मुख्यमंत्री की रैली तथा सभा के लिए शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया ।याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम के विपरीत गोल्ड काम्प्लेक्स का टेंडर खोला गया और उसका प्रचार किया गया । नगर निगम आयुक्त द्वारा आचार संहिता के विपरीत भाजपा उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए 60 से ज्यादा वाहन लगा कर मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाया गया तथा उन्है भाजपा को वोट देने के लिए कहा गया ।याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए । उन्हें गैरकानूनी रूप से धारा 151 मे बंद कर 10-10 दिन तक जेल में निरुद्ध किया गया , और मतदान करने तथा चुनाव प्रचार का कार्य करने से रोका गया ।याचिकाकर्ता ने कहा कि मशीनो में हेरफेर किए गए तथा 23 बूथ पर गिरे मत तथा प्राप्त मत मे 1 मत से लगाकर 62 मत तक का अंतर पाया गया ।याचिकाकर्ता ने भाजपा उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण तथा मतदाता को प्रभावित करने के लिए तथा शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए चुनाव को निरस्त करने की मांग की है ।

रतलाम । लेबड-जावरा और जावरा-नयागांव फोरलेन पर लागत से कई गुना ज्यादा टोल संग्रह होने पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने माननीय उच्च न्यायालय , इन्दौर में पिटीशन क्रमांक 6312/2022 दायर कर , मांग की कि इन दोनों मार्ग पर टोल संग्रह बंद किया जाए ।माननीय उच्च न्यायालय में सकलेचा ने कहा की लेबड - जावरा रोड की लागत ₹ 605 करोड़ है । 31 जनवरी 2021 तक उस पर ₹1315 करोड़ याने लागत का 217% टोल वसूला जा चुका है ।इसी प्रकार जावरा नयागांव फोरलेन जो ₹450 करोड़ में बनी थी उस पर 31 जनवरी 2021 तक ₹1461 करोड़ याने लागत का 324% संग्रह चुका है ।जबकि डीपीआर में जिस आधार पर अवधि 25 वर्ष याने 2033 तय की गई थी , उसमे इस अवधि तक लागत का 80% संग्रह ही दिखाया गया था । उससे क्रमश तीन तथा चार गुना टोल वसूला जा चुका है ।सकलेचा ने अपनी पिटीशन में कहा कि शासन ट्रस्टी के रूप में भूमि का उपयोग जनता की भलाई के लिए कर सकता है , लेकिन वह कुछ व्यक्तियों को अनावश्यक लाभ पहुचाने के लिए भूमि का उपयोग नहीं कर सकता । संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य में प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति है , और उसका उपयोग शासन की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है ।इंडियन टोल एक्ट 1851 के सेक्शन 2 के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि , शासन को रोड और ब्रीज पर टोल लगाने का असीमित अधिकार नहीं है । उसके निर्माण में लगी राशि , उसका प्रबंधन , तथा उसके ऊपर होने वाला ब्याज खर्च , इतना वसूल करने का अधिकार है । शासन अपने अधिकार का असीमित उपयोग कर , जनता से अनावश्यक वसूली कर , किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकता है । सकलेचा ने माननीय उच्च न्यायालय से कहा कि उक्त दोनों फोरलेन पर लागत से 250% से 350% टोल मात्र 11 साल में वसुल हो चुका है । और अगर पूरी अवधि 2033 तक टोल वसूली होती रहे तो दोनों रोड पर क्रमशः ₹ 3800 करोड़ तथा ₹ 4600 करोड़ राशि की वसुली होगी ।सकलेचा ने माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया किदोनों मार्ग पर टोल वसूली बंद की जाए ।सकलेचा की पिटीशन पर 23 मार्च को माननीय हाईकोर्ट में एडमिशन हेतु सुनवाई होना थी , लेकिन क्रम ना आने से अब यह सुनवाई 30 मार्च को होगी ।

रतलाम । 26 नवंबर को संविधान दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास और आतिशबाजी के साथ रतलाम में मनाया गया। अजाक्स द्वारा आयोजित इस समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अभिभाषक शांतिलाल मालवीय एवं विशेष अतिथि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय शर्मा थे कार्यक्रम की अध्यक्षता अजाक्स जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर लश्करी, ने की प्रारंभ में अतिथियों के कर कमलों से भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया इस अवसर पर संविधान के उद्देशिका का वाचन एडवोकेट ओमप्रकाश बोरासी ने करते हुए सभी को संविधान की शपथ दिलाई। चौराहे पर आतिशबाजी कर भारतीय संविधान जिंदाबाद और बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कमल सिंह डामोर एवं आभार प्रदर्शन जिला सचिव श्री शैलेंद्र सिंह भिड़े ने किया। समारोह में वाल्मीकि महापंचायत के जिलाध्यक्ष राजू भाई चौहान बहुजन समाज पार्टी के तेजपाल सोलंकी सुनील चौहान हीरालाल सूर्यवंशी लखन वसुनिया, जयस आदिवासी परिवार के युवा नेता ध्यान वीर डामोर शांतिलाल म,ईडा, अजाक्स के जिला सचिव रमेश कटारिया शैलेंद्र भिड़े रामलाल निनामा लाखन सिंह टैगोर पर्वत चावरे अखिल भारतीय युवजन समाज की भीम बी ग्रेड के जिलाध्यक्ष देवा खरे हेमराज दावरे राजेंद्र मरमट प्रभात जोहर सुनील चौहान एडवोकेट जितेंद्र बोरासी एडवोकेट श्यामा लोधा, विजय राक्वा आदि उपस्थित थे