जयस नेताओ के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार  रतलाम। डॉ आनंद राय को रतलाम जेल से केंद्रीय जेल सागर शिफ्ट करने की पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कड़ी आलोचना की है । सकलेचा ने कहा कि भाजपा के इशारों पर प्रशासन जेल में निरुद्ध विचाराधीन राजनैतिक कैदी जयस नेताओं से आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहा है ।सकलेचा ने जारी बयान में कहा कि रतलाम जेल में 18 दिनो से बंद जयस नेताओं से किसी को भी मिलने तक नहीं दिया जा रहा है । यहां तक की सैलाना विधायक हर्षविजय गहलोत ने जब जेल सुप्रिडेंट को जयस नेताओं से मिलने के लिए फोन किया , तो उन्होंने जेल मैनुअल के विपरीत उन्हें मिलाने से इंकार कर दिया और कहां कि किसी मंत्री की अनुमति के बाद ही आपको मिलने दिया जा सकता है ।जेल में भी उनसे विचाराधीन कैदी के स्थान पर , सजायाफ्ता कैदी के समान व्यवहार कर , उनको सजायाफ्ता कैदियो के साथ रखा जा रहा है । तथा इस मौसम में भी उन्हें उचित साधन उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं । जिस कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है ।सागर और इन्दौर की केन्द्रीय जेल , जहां गंभीर प्रकृति के क्रिमिनल सजायाफ्ता अपराधी है, वंहा डॉ आनंद राय तथा डॉ अभय अहोरी को भेजना यह बताता है कि जयस नेताओ को आतंकवादियों की तरह मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है । उनसे प्रशासन के माध्यम से जेल मेंन्यूअल के विपरीत व्यवहार करवाना , भाजपा की दूषित मानसिकता का प्रतीक है ।सकलेचा ने कहा कि प्रशासन उनके साथ दुर्भावना से काम कर रहा है , तथा लगातार कोशिश कर रहा है कि माननीय न्यायालय में किसी भी तरह से उनकी जमानत ना हो । ऐसे में डायरी का न होना , फरियादी को अभी तक समंस का तामिल नहीं होना , इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन हर हाल में उनकी जमानत को रोकना चाहता है । सकलेचा ने कहा कि भाजपा के इशारो पर अलोकतांत्रिक तरीके से , राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर , समाज के एक बड़े तबके के साथ इस तरह का छल कपट का व्यवहार प्रजातंत्र के लिए घातक है ।

मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट को­ सार्वजानिक करने हेतु दायर याचिका पर शासन का जवाब जांच आयोग की धारा 3(4) के तहत रिपोर्ट 6 माह मे पेश करना बंधनकारी नही रतलाम। उच्च न्यायालय, इंदौर मे दायर एक जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को यह आदेश दिया कि वह मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए गठित , जैन आयोग की रिपोर्ट अभी तक पटल पर क्यों नहीं रखी गई, इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें ।याचिकाकर्ता पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की , कि शासन को मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट विधानसभा मे पेश करने हेतू आदेश करे ।किसान आंदोलन के दौरान दिनांक 06.06.2017 को मंदसौर मे हुये गोलीकांड , जिसमे 5 किसानो की मृत्यु हुई थी , की जाँच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे.के. जैन की अध्यक्षता में “जैन आयोग” का गठन किया था । आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को 13 जून 2018 में प्रस्तुत कर दी गई थी | जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3(4) के अनुसार, शासन का यह दायित्व है कि, वह जाँच आयोग की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट की अनुशंसा अनुसार की गई कार्यवाही 6 माह के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत करे | परन्तु आज दिनांक तक शासन द्वारा न ही रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई और न ही अधिनियम के अनुसार रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई | सचिवालय विधानसभा द्वारा बार-बार इस हेतु पत्र भी सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया था ।याचिका में आज 21.11.2022 को शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी कानून की धारा 3(4) के अंतर्गत विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना बंधनकारी नहीं है , और इस हेतु न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता |न्यायमूर्ति विवेक रूसिया तथा न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर् प्रस्तुत करने हेतु 2 सप्ताह का समय दिया है ।याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रत्यूष मिश्र द्वारा की गई है |

मकान तो सही टॉयलेट भी तोड़ दिए , अब डेढ़ सौ व्यक्ति महिलाएं , बच्चे दिनचर्या कहां करें  रईसों के सपनों के लिए गरीबों की कुर्बानी क्यों रतलाम। नगर निगम के सामने मेहंदीकुई बालाजी मंदिर के पास स्थित मकानो को जिला और नगर निगम प्रशासन ने गैरकानूनी तरीके से तोड़ा है ।8 परिवार के लगभग 60 सदस्य बेघर हो गए , उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं , और पूरी रात उन्होंने टूटे हुए मकान के मलबे पर बैठ कर गुजारी ।डेढ़ सौ सदस्य रात को 8 बजे विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पर गए , विधायक जी के वह होने के बाद भी पहले तो इंकार कर दिया गया । बाद में कहा वो थक गए हैं , तो आराम कर रहे हैं । नहीं मिलेंगे ।सारे लोग रात को 11 बजे तक भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे ,भोजन तो क्या , चाय तो छोडो , उन्हे पानी तक का नही पुछा गया । और बाद में पुलिस बुलाकर उन्हें वहां से भगा दिया गयाप्रशासन ने कानून के विपरीत सबसे पहले जो 8 शौचालय बने हुए थे , जिसके लिए उन्हें शासन से इस मद में सहायता मिली थी , वह तोड़ दिए गए । अब शेष बचे परिवार जिसमें लगभग 100 से ज्यादा सदस्य है , बच्चे , महिलाए दिनचर्या कहां करेंगे । यह संवैधानिक सुखाधिकार के हक की हत्या है । और जुर्म है ।उल्लेखनीय है कि यहां पर लोग 80 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं । अगर नगर निगम को इस जमीन की आवश्यकता थी तो उसे इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी । कहीं पर भी पट्टे या प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने का काम करना थाजब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है , समय-समय पर , नजूल की जमीन पर निवास करने वाले दिसंबर 2016 तक , जिसे अब बढ़ाकर दिसंबर 2018 तक कर दिया गया है , जमीन के मालिक है । ऐसे में यह सारे लोग इस जमीन के हकदार थे ।रईसों के सपने के लिए गरीब की कुर्बानी क्यों दी गई । आप पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करके भी उन्हें हटा सकते थे । प्रशासन में गरीबों के प्रति संवेदना होना चाहिए , सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम करने का यह मतलब तो नहीं है कि गरीबों को उनका वाजिब हक भी नही दिलाये ऐसे प्रकरणो में सुविधा का संतुलन गरीब के पक्ष में होना चाहिए , यह माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश है ।