भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी हैं। खास बात यह है कि निगम-मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार ने उपचुनाव में पराजित सभी नेताओं को नियुक्त किया है। कुल 25 नेताओं को मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पिछले माह भोपाल में हुई बैठक में निर्देश दिए थे कि सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द की जाएं।यह है नियुक्तियों की पूरी सूचीमध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालपर्यटन विकास निगम- नरेंद्र सिंह तोमरराज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष - रमेश खटीकराज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष सावन सोनकरनिर्मला बारेला को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्तअमिता चपरा को मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्षजयपाल चावड़ा को इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्षविनोद गोटिया को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्षआशुतोष तिवारी को मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल का अध्यक्षराजेंद्र सिंह मोकलपुर को मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का उपाध्यक्षमंजू दादू को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उपाध्यक्षरघुराज कंसाना को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष अजय यादव को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का उपाध्यक्षराजकुमार कुशवाहा को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का उपाध्यक्ष मुन्नालाल गोयल को मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष गिर्राज दण्डोतिया को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष रणवीर जाटवमध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काॅरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष एंदल सिंह कंसानाइमरती देवी को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्षमध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जीतेंद्र लटोरियामध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर नरेंद्र बिरथरेमध्यप्रदेश कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र शर्मामध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर प्रहलाद भारतीमध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र बरुआ को नियुक्त किया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और अब अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 में होगी।वही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने सहित सभी वर्गो के चुनाव एकसाथ कराए जाने की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी और इस पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है। कांग्रेस द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा क शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान )ने संकल्प पेश किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना हो। इस संकल्प को शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश करेगी। वही मप्र ओबीसी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को एक मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 20 व 22 दिसंबर को दो पुर्नविचार याचिकाएं दायर की गई हैं। यदि कोर्ट अपने आदेश को रिव्यू नहीं करती है तो हम 5 जजों के संवैधानिक पीठ में जाएंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम शिवराज के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि फिलहाल पंचायत चुनावों को टाला जा सकता है।आज मंगलवार को मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ, इसे देख सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की गई है। अब मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी।सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कहा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ सबको मिले यह हमारा प्रयास है। पिछड़े वर्ग के कल्याण में कोई कसर न छोड़ी गई है ना छोड़ी जाएगी।पंचायती राज अधिनियम में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हम प्रतिबद्ध हैं कि पंचायत के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हों। हमारे साथ केंद्र सरकार भी कोर्ट में जा रही है। हम पिछड़ों के या किसी भी वर्ग के अधिकार के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे।सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हाल ही में हमने शासकीय 8828 पदों पर भर्ती की है उनमें 27% आरक्षण का लाभ दिया गया है। वहीं 2021-22 में 23 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं उनमें भी 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ओबीसी वर्ग को नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण प्रदान किया। पिछड़े वर्ग आयोग को प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। उसका अनुसरण राज्य सरकार ने भी किया।सीएम शिवराज ने कहा कि कक्षा 6 से 10वीं तक के 33 लाख बच्चों के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में 138 करोड़ रुपये और इसके अगले साल 217 करोड़ रुपये का प्रावधान कर बच्चों की शिक्षा की राह आसान की ।हमने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, उसे कमलनाथ जी की सरकार ने आते ही या तो बंद कर दी या तो उसके प्रावधान कम कर दिये।बता दे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया था कि OBC के लिए रिजर्व सीटों को छोड़ बाकी सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और और तय समय पर कानून के दायरे में होंगे।। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा । इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद से ही कांग्रेस का सड़क से लेकर सदन तक ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा जारी है।क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबीते दिनों 17 दिसंबर 2021 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाते हुए पंचायत चुनाव पर स्‍टे लगा दिया था। वही मप्र राज्‍य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि OBC आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 में होगी।