भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव रोकने के संबंध में बड़ी खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार पंचायत चुनाव के संबंध में एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजेगी। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश की मंजूरी के बाद कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव टलने की संभावना है।मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि आज रविवार को हुई बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार पंचायत चुनाव से जुड़े एक अध्यादेश को राज्यपाल को भेजेगी। राज्यपाल से इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।ज्ञात रहे कि इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सर्व समिति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो।मुख्यमंत्री का भी संकल्प है कि OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव ना हो। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला भी किया गया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिका पर आगामी 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी हैं। खास बात यह है कि निगम-मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार ने उपचुनाव में पराजित सभी नेताओं को नियुक्त किया है। कुल 25 नेताओं को मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पिछले माह भोपाल में हुई बैठक में निर्देश दिए थे कि सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द की जाएं।यह है नियुक्तियों की पूरी सूचीमध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालपर्यटन विकास निगम- नरेंद्र सिंह तोमरराज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष - रमेश खटीकराज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष सावन सोनकरनिर्मला बारेला को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्तअमिता चपरा को मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्षजयपाल चावड़ा को इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्षविनोद गोटिया को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्षआशुतोष तिवारी को मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल का अध्यक्षराजेंद्र सिंह मोकलपुर को मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का उपाध्यक्षमंजू दादू को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उपाध्यक्षरघुराज कंसाना को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष अजय यादव को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का उपाध्यक्षराजकुमार कुशवाहा को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का उपाध्यक्ष मुन्नालाल गोयल को मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष गिर्राज दण्डोतिया को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष रणवीर जाटवमध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काॅरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष एंदल सिंह कंसानाइमरती देवी को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्षमध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जीतेंद्र लटोरियामध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर नरेंद्र बिरथरेमध्यप्रदेश कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र शर्मामध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर प्रहलाद भारतीमध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र बरुआ को नियुक्त किया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और अब अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 में होगी।वही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने सहित सभी वर्गो के चुनाव एकसाथ कराए जाने की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी और इस पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है। कांग्रेस द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा क शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान )ने संकल्प पेश किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना हो। इस संकल्प को शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश करेगी। वही मप्र ओबीसी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को एक मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 20 व 22 दिसंबर को दो पुर्नविचार याचिकाएं दायर की गई हैं। यदि कोर्ट अपने आदेश को रिव्यू नहीं करती है तो हम 5 जजों के संवैधानिक पीठ में जाएंगे।