भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा के उम्मीदवार और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरूगन ने आज विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा किया। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ,प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी विधायक मौजूद रहे। नामांकन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रस्तावक बने। मध्यप्रदेश में थावरचंद गहलोत के इस्तीफे की वजह से राज्यसभा की सीट रिक्त हुई है जिसपर उपचुनाव हो रहा है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाये जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस द्वारा राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नही उतारने के चलते मुरूगन का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है ।विभिन्न मांगों और सरकार के फैसलों के विरोध में 25 सितंबर को कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व मे भोपाल के नीलम पार्क के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी जिला इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस की मांग है कि कोरोना काल में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा दिया जाए। न्याय योजना लागू करने, कृषि कानून वापस लेने, पेट्रोल डीजल रसोई गैस पर एक्साइज ड्यूटी कम करने, देश की संपत्तियों और कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध और पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए।

। भोपाल। मध्य प्रदेश मे सरकार ने पैरोल पर गए सभी कैदियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में जेल डीजी महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ अरविंद कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।डीजी जेल श्री कुमार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दण्डित बंदियों को आपात छुट्टी का लाभ देने संबंधी 4 अगस्त को जारी आदेश क्रमांक-1113/वारंट-6 को स्थगित कर दिया है। कोरोना महामारी (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंध-पत्र पर ही 120 दिवस की आपात छुट्टी संबंधी जेल मुख्यालय के 4 अगस्त, 2021 को जारी आदेश को स्थगित कर दिया गया हैडीजी जेल ने बताया है कि कोरोना महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। लम्बी अवधि तक आपात छुट्टी पर रिहा होने वाले बंदियों द्वारा पैरोल के दुरुपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश स्थगित किया गया है। उन्होंने सभी जेल अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिये हैं।