धार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हेतु समग्र ई केवाईसी संबंधी कार्य के संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के सीएससी एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि ई केवाईसी कार्य निःशुल्क होगा। किसी भी कियोस्क द्वारा यदि ई केवाईसी के लिए कोई भी राशि की मांग की जाती है तो प्रशासन द्वारा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा कियोस्क को किए गए ई केवाईसी के लिए सीधे भुगतान किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएससी एवं एमपी ऑनलाइन के जिला समन्वयक प्रतिदिन होने वाले ई केवाईसी की रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में कियोस्क संचालकों द्वारा पोर्टल की स्पीड धीमी होने संबंधी जानकारी दी, जिस पर उन्हें प्रातःकाल में एवं शाम को विशेष शिविर के माध्यम से कार्य करने का सुझाव दिया गया। कियोस्क संचालकों को संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के समन्वय में कार्य करना होगा। जिससे 25 मार्च तक ई केवाईसी कार्य पूर्ण हो सके। लाडली बहना योजना के लिए हितग्राहियों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, साथ ही बैंक खाते से आधार नंबर लिंक होना तथा खाता डीबीटी इनेबल होना जरूरी है। बैठक में सहायक कलेक्टर शिवम प्रजापति भी मौजूद थे।
लाडली_बहना_योजना के लिए हितग्राहियों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, साथ ही बैंक खाते से आधार नंबर लिंक होना + खाता डीबीटी इनेबल होना जरूरी है।
More Stories
भाजपाइयों की मानसिकता जहरीली हो चुकी है, आदिवासियों को डसना चाहती है मोहन सरकार – नेता प्रतिपक्ष सिंगर
केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी मुवेल ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगा कर निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की
धरमपुरी विधायक ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात गणपति घाट पर हुए हादसे को लेकर की चर्चा,बोले तुरंत मिले आर्थिक सहायता